जनकपुर टुडे

२०८३ भाद्र २९, सोमबार ०६:५७

मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालिन मन्त्री शत्रुध्न सिंह र कर्मचारीले आर्थिक मिलोमतोमा मापदण्ड नै पुरा नगरेका चार अस्पताललाई नवीकरण र स्तरोन्नतिको इजाजत दिएको खुलासा भएको छ । पोलिक्लीनीकको जति पनि मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पतालहरुलाई एकसय शैयाको अनुमति दिइएको छ ।

प्रदेशका अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सोझै गर्न नपाउने कानुनी ब्यवस्था छ । तर आर्थिक चलखेलमा ४ वटा अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिइएको हो । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री सिंह, निमित्त सचिव राजेशकुमार मिश्र, र जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले सेटिङमा पोलिक्लीनीक जति पनि मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई स्तरोन्नति र नवीकरण गर्ने निर्णय तथा चारवटै अस्पतालसँग दररेट मिलाउने कार्य जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले गरेको आरोप छ । अनुगमनका नाममा झारा टार्ने काम गरी आर्थिक चलखेलमा ती अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नतिको अनुमति दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

बीरगंज महानगरपालिका–२५ मा रहेको ५० सैयाको स्पर्शमल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालि, धनुषाको नगराईन नगरपालिकास्थित मिथिला हस्पिटल प्रालि, धनुषाको लक्ष्मिनिया गाउँपालिकास्थित सेन्ट्रल हस्पीटल, बाराको जितपुर सिमरा २ स्थित एभरग्रिन तराई सिमरा अस्पताल प्रालिलाई एक सैयाको अस्पतालका लागि नवीकरण तथा स्तरोन्नतिको निर्णयसहितको इजाजत दिइएको हो । यी चारवटै अस्पतालको अनुगमन/निरीक्षण समितिका संयोजकमा डा विपीनकुमार झा रहेका छन् भने सदस्यहरुमा डा. साधना साह, छायाँ श्रीवास्तव र सदस्य सचिवमा जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुर रहेका थिए । संयोजक झा र सदस्यसचिव ठाकुरबाहेक साह र श्रीवास्तव करारका कर्मचारी हुन् । करारका कर्मचारीलाई राखेर बनाइएको अनुगमन निरीक्षण समितिले चार वटै अस्पतालको मापदण्डका बारेमा दिएको प्रतिवेदनमा सबैको हस्ताक्षर छैन ।

स्पर्शमल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनमा टोलीका चार सदस्यमध्ये छायाँ श्रीवास्तवले हस्ताक्षर नै गरेका कागजातमा देखिदैन । पछि सर्त पूरा गर्ने सर्तमा मापदण्ड पूरा नै नगरेका अस्पताललाई सेटिङमा नवीकरण र स्तरोन्नति गर्न अनुमति दिनका लागि अनुगमन समितिले २०८१ चैत ८ गते प्रदेश सचिवलाई सिफारिस गरिएको हो । ठाकुरसहितको टोलीले बीरगंज महानगरपालिकाको स्पर्शमल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालिको अनुगमन गरी अनुमतिका लागि पेश गरिएको प्रतिवेदन गरेको थियो । उक्त अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनमा यो पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरी ५० सैयाको नवीकरण गरिएको छ भने १०० सैयाको संचालन अनुमति दिइएको भनिएको छ ।

स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन निरीक्षण टोलीले प्रतिवेदनमा लेखेको छ– आईसीयु, एनआईसीयमॉ बेड र भेन्टिलेटरको अनुपात मिलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने, प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गरी औजार उपकरण तथा जनसक्ति थप्नुपर्ने, सबै विभागमा कर्मचारी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । यस्तै हरेक–६ महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको समितिद्वारा एमएसएस स्कोरिङ गराई सो को प्रतिवेदन यस मन्त्रालयमा पेश गर्ने र गरिब, असहाय, अपाङ्ग, जेष्ठनागरिक, दलित, जनजातिलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका शर्त दिई उक्त अस्पतालको अनुगमन र निरीक्षण टोली पनि सेटिङमै बनाई मापदण्ड पूरा नगरे पनि पूरा गरेको प्रतिवेदन दिएर नवीकरण र स्तरोन्नतिको अनुमति दिइएको देखिन्छ ।

यस्तै मिथिला अस्पताललाई मेजर अप्रेसन थिएटर तथा माइनर अप्रेसन थिएटर ओटी थप ब्यवस्थित गर्नुपर्ने, आइसीयू र एनआईसीयुमा बेड र भेन्टिलेटरको अनुपात मिलाई ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा एचएमआईएस सिष्टममार्फत् अनिवार्य रुपले प्रबिष्ट गर्नुपर्ने भन्ने शर्तमा २०८० माघ २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी एकसय सैयाको मिथिला अस्पताल नवीकरणका लागि मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई सिफारिस गरिएको छ । यी अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिमा डा. विपीनकुमार झा र सदस्य सचिवमा सन्तोषकुमार ठाकुर नै सदस्यसचिव रहेका छन । सदस्यमा एक जनामात्र डा. साधना साहलाई राखिएको छ ।

बीरगंजको स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरेपछि छायाँ श्रीवास्तवलाई टोलीमै नराखी नवीकरण गर्न सिफारिस गरी प्रतिवेदन सचिवलाई बुझाइएको छ । जुन प्रतिवेदनमा सदस्य सचिव सन्तोषकुमार ठाकुरले नै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । मिथिलामा अनुगमन गर्नका लागि २०८१ चैत २७ गते टोली गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन प्रतिवेदनमा नै स्पष्टरुपमा मापदण्ड पूरा नभएको भए पनि हुनुपर्ने भन्दै सर्त राखेर नवीकरण गरिएको देखिन्छ ।

मिथिला अस्पतालको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहोर मैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० र स्वास्थ्य जन्य फोहरमैला निर्देशिका २०७७ बमोजिम गर्नुपर्ने, प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गरी औजार उपकरण तथा जनशक्ति थप्नुपर्ने , सवै विभागमा कर्मचारी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका शर्त राखिएको छ । दन्त चिकित्सा, मानसिक रोग, फिजियोथेरापी तथा मानसिक रोग जस्ता बिशेषज्ञहरुको ओपीडीको ब्यवस्थापन लगायतका मापदण्ड पूरा नगरे पनि एकसय शैयाको तराई सिमरा हस्पिटल प्रालि नवीकरणका लागि सन्तोषकुमार ठाकुरले सिफारिस गरेको हो ।

सीएसएसडीलाई ब्यवस्थित गरी संचालन गर्ने तथा फोहोरमैला ब्यवस्थापन तोकिएबमोजिम नगरेको, जनशक्तिको ब्यवस्थापन प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७८को दफा २५ बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख गरी अनुगमन टोलीले एभरग्रिन सिमरा हस्पिटलको नवीकरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सेन्ट्रल हस्पिटललाई ६ महिनामा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने शर्तमा एक सय शैयाको स्तरोन्नति गर्न टोलीले सिफारिस गरिएको थियो । अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सन्तोषकुमार ठाकुरले चारवटै अस्पतालसँग दररेट असुली गरी मापदण्ड पूरा नगरे पनि नवीकरण र स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेका थिए । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा सिधै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गरिएको थियो ।